भारतीय जनता पार्टी ने आज घोषणा पत्र जारी कर दिया। भाजपा ने एक भारत, श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए सबका साथ, सबका विकास का नारा दिया है।
भाजपा ने संविधान के दायरे में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी संभावनाओं को तलाशने, समान नागरिक संहिता और धारा 370 को सभी पक्षों से चर्चा करके हटाने का वादा किया है।
भाजपा ने एक भारत, श्रेष्ठ भारत, भागीदारीपूर्ण लोकत्रंत सशक्त, प्रेरित नागरिक, समावेशी और टिकाऊ विकास, गाँवों और शहरों में स्तरीय जीवन सभी को बुनियादी सुविधाएँ, फलती-फूलती कृषि, कार्यशील युवा, महिलाओं की भागीदारी, मजबूत भौतिक और सामाजिक अधोसंरचना, नवीन और प्रौद्योगिकी संचालित समाज, वैश्विक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था, गुणवत्ता में ब्रांड इंडिया का निर्माण, मजबूत, प्रभावशाली और भविष्योन्मुखी संस्थाएँ, खुली और पारदर्शी प्रणालियों पर आधारित सरकार और जनहितैषी सुशासन देने का वादा किया है।
भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में महँगाई, रोजगार और उद्यमिता, भ्रष्टाचार, काला धन, कार्ययोजना की मजबूती, केंद्र-राज्य संबंध, विक्रेंदीकरण और जनभागीदारी, व्यवस्था सुधार, खुली सरकार और जवाबदेह प्रशासन, ई गवर्नेंस, संस्थागत सुधार, प्रशासनिक, न्यायिक, पुलिस, निर्वाचन, अधिक व्यापक मंच, गरीब और अधिकारहीन, खाद्य सुरक्षा, गरीब तबके को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, अल्पसंख्यकों को समान अवसर, शिक्षा, खेल संवर्धन, रोजगारपरक प्रशिक्षण, आर्थिक पुनरुत्थान, कृषि, उद्योग, विनिर्माण, एमएसएमई, सहकारी क्षेत्र, हस्तशिल्प, कारीगर, पर्यटन, परिवहन, रेलवे, पानी, ऊर्जा, प्राकृतिक और राष्ट्रीय संसाधन, आंतरिक सुरक्षा, रक्षा उत्पादन, स्वतंत्र सामरिक नाभिकीय कार्यक्रम, विदेशी संबंध, सांस्कृतिक विरासत और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों को शामिल किया है। इसके अलावा रामसेतु, गंगा और गाय एवं गौवंश के मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है।
भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में निम्नलिखित वायदें किए हैं –
– जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कड़े उपाय करेंगे और विशेष अदालतें स्थापित होंगी।
– दाम स्थिरीकरण कोष की स्थापना होगी।
– भारतीय खाद्य निगम के संचालन को वृहद क्षमता के साथ खरीदारी, भंडारण और वितरण के लिए खोलेंगे।
– एकल ‘राष्ट्रीय कृषि बाजार’ का विकास करेंगे।
– रोजगार सृजन और उद्यमिता के अवसरों को उच्च प्राथमिकता।
– प्रौद्योगिकी आधारित ई-गवर्नेंस – नागरिक – सरकार के स्वरूप में मनमानी को न्यूनतम करना।
– खुली और जवाबदेह प्रशासन के लिए प्रभावी लोकपाल संस्था गठित करेंगे।
– राष्ट्रीय ई-गवर्नेस योजना का शुरू की जायेगी।
– ई-ग्राम विश्वग्राम योजना लागू की जायेगी।
– खाद्य सुरक्षा के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ढाँचे में आमूल चूल बदलाव।
– वन बंधु कल्याण योजना शुरू की जायेगी, जो आदिवासी कल्याण अथॉरिटी के तहत काम करेगी।
– नये 100 शहर बसाने की शुरुआत करेंगे, जो नवीन तकनीक और बुनियादी सुविधाएँ।
– वृद्धाश्रमों की स्थापना करने और उन्हें बेहतर बनाने में निवेश करेगी।
– राष्ट्रीय युवा सलाहकार परिषद की स्थापना करेंगे।
– पूरे भारत में पड़ोसी बच्चों/युवाओं की संसद की स्थापना करना, ताकि जीवंत विद्यार्थी समितियाँ बनें।
– ‘राष्ट्रीय खेलकूद प्रतिभा खोज प्रणाली’ शुरू की जायेगी।
– देशभर में खेलकूद अकादमियाँ स्थापित की जायेगी।
– संविधान संशोधन के जरिये संसद एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण।
– बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय अभियान छेड़ेगी।
– बालिका समृद्धि, लाडली लक्ष्मी और चिरंजीवी योजना की व्यापक योजना तैयार करेगी।
– मदरसों के लिए प्राथमिकता के आधार पर एक राष्ट्रीय आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया जायेगा।
– राष्ट्रीय ई पुस्तकालय की स्थापना की जायेगी।
– राष्ट्रीय बहु-हुनर मिशन की शुरुआत की जायेगी।
– राष्ट्रीय स्वास्थ्य आश्वासन मिशन की शुरुआती की जायेगी।
– सरकारी अस्पतालों का आधुनिकीकरण किया जायेगा।
– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पुनर्गठन किया जायेगा।
– राष्ट्रीय ई-स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना की जायेगी।
– आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं – 108 को सार्विक किया जायेगा।
– राष्ट्रीय मच्छर नियंत्रण मिशन शुरू किया जायेगा।
– खुले में शौच करने से मुक्त भारत का सृजन किया जायेगा।
– गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से निवेशकों की रक्षा के लिए नियामक निकाय बनायेगी।
– कर नीतियों का रोडमैप तैयार किया जायेगा।
– मल्टी ब्रांड खुदरा निवेश में विदेशी निवेश का विरोध करेंगे।
– आर्गेनिक फार्मिंग ऐंड फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जायेगी।
– ‘नेशनल लैंड यूज पॉलिसी’ स्वीकार करेगी। इससे गैर कृषि भूमि का वैज्ञानिक तरीके से अधिग्रहण होगा।
– उद्योगों के लिए राज्य व केंद्र स्तर पर सिंगल विंडो सिस्टम लायेंगे।
– राज्य सरकारों के साथ मिलकर समय सीमा के भीतर जीएसटी को लायेंगे। लागू करने के लिए एक मजबूत आटी नेटवर्क स्थापित किया जायेगा।
– 50 पर्यटन सर्किट बनाने के लिए मिशन की तरह परियोजना आरंभ की जायेगी।
– राष्ट्र स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे करे, तो हर परिवार का स्वयं का एक पक्का मकान हो।
– सभी गाँव अच्छी सड़कों से जोड़े जायेंगे।
– बंदरगाह नीति विकास का एक आर्थिक मॉडल तैयार करेंगे।
– वस्तुओं के तीव्र आवागमन हेतु ‘राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नेटवर्क’ विकसित करेंगे।
– भीतरी प्रदेश नये रणनीतिक रेल नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न बंदरगाहों से जोड़े जायेंगे।
– हर खेत को पानी देने के उद्देश्य से ‘प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना’ का शुभारंभ करेंगे।
– बिजली के उत्पादन और वितरण के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा नीति बनेगी।
– डिजिटल व साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
– एक रैंक, एक पेंशन योजना को लागू करेगी।
(भाजपा का पूरा घोषणा पत्र पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें –
http://www.bjp.org/images/pdf_2014/manifesto_hindi_2014_07.04.2014.pdf )
(देश मंथन, 07 अप्रैल, 2014)
